यूजीसी ने जारी किए समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026:-

सेवा में,

श्रीमान चेयरमैन यूजीसी
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग,
नई दिल्ली: 110002
भारत

*विषय: *यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 के समर्थन में पत्र*

मैं यह पत्र **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** द्वारा **14 जनवरी 2026** को अधिसूचित **उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026** के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त करने के लिए लिख रहा/रही हूँ। ये विनियम पूरे भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष, समावेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इन नए विनियमों का उद्देश्य सरल और प्रभावी है—उच्च शिक्षा में **समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव को रोकना**। कई वर्षों से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को कक्षा, छात्रावास, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक स्थानों पर अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2026 के ये विनियम इस समस्या को समझते हैं और हर उच्च शिक्षा संस्थान के लिए स्पष्ट कदम तय करते हैं, ताकि सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ सम्मान, गरिमा और समानता का व्यवहार हो। ये विनियम यूजीसी के कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाए गए हैं और **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** की भावना को दर्शाते हैं, जो शिक्षा में समावेशन और सामाजिक न्याय पर जोर देती है।

इन विनियमों की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हर उच्च शिक्षा संस्थान में **समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre – EOC)** की स्थापना अनिवार्य की गई है। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक सहायता, परामर्श, करियर मार्गदर्शन और उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करेगा। यह केंद्र एक ऐसा सहयोगी और सुलभ स्थान होगा, जहाँ सभी शिक्षार्थी आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकें, विशेष रूप से वे लोग जो स्वयं को उपेक्षित या अलग-थलग महसूस करते हैं।

EOC के साथ-साथ हर संस्थान में एक **समानता समिति (Equity Committee)** का गठन भी किया जाएगा। यह समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने की जिम्मेदार होगी। इस समिति में **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांग व्यक्ति और महिलाएँ** शामिल होंगी, ताकि विभिन्न वर्गों की आवाज़ें निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

इन विनियमों में अन्य सहायक व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं, जैसे **24×7 समानता हेल्पलाइन**, मोबाइल **समानता दल (Equity Squads)** और विभागों व छात्रावासों में नियुक्त **समानता दूत (Equity Ambassadors)**। इन व्यवस्थाओं से छात्रों और कर्मचारियों को अपनी समस्याएँ बताने और जल्दी सहायता पाने के कई रास्ते मिलेंगे। शिकायतें गोपनीय रूप से दर्ज की जा सकेंगी और हर मामले का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाएगा, ताकि निष्पक्षता और जवाबदेही बनी रहे।

इन विनियमों का एक और महत्वपूर्ण पक्ष **निगरानी और जवाबदेही की स्पष्ट व्यवस्था** है। संस्थानों को अपनी समानता से जुड़ी गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट यूजीसी को देनी होगी। एक राष्ट्रीय निगरानी समिति इन पहलों के क्रियान्वयन और प्रगति की देखरेख करेगी। यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे यूजीसी से मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है, डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है या उसकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये विनियम केवल कागज़ी नियम न होकर वास्तविक बदलाव लाने वाले कदम हैं।

**समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026** भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जाति, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर होने वाला भेदभाव लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में बाधा रहा है। भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा देकर और मजबूत सहायता प्रणालियाँ स्थापित करके, ये विनियम उन छात्रों के लिए आशा और सुरक्षा प्रदान करते हैं जिन्होंने पहले असुरक्षित या अवांछित महसूस किया है।

अंत में, मैं **यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026** का पूर्ण समर्थन करता/करती हूँ। ये नियम ऐसे परिसरों के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास हैं, जो सभी के लिए अधिक सम्मानजनक, निष्पक्ष और समावेशी हों। ये इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि हर शिक्षार्थी को, उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आगे बढ़ने, सफल होने और समाज में योगदान देने के समान अवसर मिलने चाहिए। मुझे विश्वास है कि सही क्रियान्वयन और जागरूकता के साथ ये विनियम हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे और सभी के लिए समानता व गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा देंगे।

धन्यवाद।

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